झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार की खनन नीति, खनिज राजस्व और सरकारी योजनाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने केंद्र के खान और खनिज संशोधन बिल 2026 का समर्थन करते हुए विपक्ष पर बिल को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया।
रघुवर दास ने कहा कि खनिज क्षेत्र से मिलने वाले टैक्स और वैधानिक भुगतान का बड़ा हिस्सा राज्यों को मिलता है और नए बिल से राज्यों के राजस्व हित प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने झारखंड में मंजूरी के बावजूद कई कोयला और बॉक्साइट ब्लॉक शुरू नहीं होने का मुद्दा उठाया।
ओडिशा से तुलना करते हुए उन्होंने खनिज राजस्व बढ़ाने की जरूरत बताई। उन्होंने DMF फंड के बेहतर इस्तेमाल की मांग करते हुए धनबाद, चाईबासा, चतरा, पाकुड़ और रामगढ़ जैसे जिलों में पानी, स्वास्थ्य और सड़क जैसी सुविधाओं पर ध्यान देने की बात कही।
