मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन की अवहेलना से जुड़े प्रकरण में राँची सिविल कोर्ट स्थित एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश हुए।
सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा भी अदालत में मौजूद रहे। हाल ही में हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें एमपी/एमएलए कोर्ट में बेल बांड जमा करने का निर्देश दिया था। इसी आदेश के अनुपालन में मुख्यमंत्री ने शनिवार को कोर्ट में हाजिरी दी और सात-सात हजार रुपये के दो बेल बॉन्ड भरे।
इस मामले में अगली सुनवाई 12 दिसंबर को निर्धारित की गई है। कोर्ट ने व्यक्तिगत पेशी की अनिवार्यता हटाते हुए स्पष्ट किया कि यदि ट्रायल कोर्ट किसी विशेष कारण से उपस्थिति का निर्देश देता है, तो मुख्यमंत्री को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
