राँची में झारखंड के 36 नगर निकायों में वर्षों से कार्यरत करीब 2,000 राजस्व आउटसोर्स कर्मियों ने रोजगार और सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर मोरहाबादी मैदान में जुटान किया।
टैक्स कलेक्टर, बैक ऑफिस स्टाफ, टीम लीडर समेत अन्य कर्मचारियों ने बताया कि वे 10 से 12 वर्षों से होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस और वाटर चार्ज संग्रहण का काम कर रहे हैं। कर्मचारियों के अनुसार, नगर विकास एवं आवास विभाग के 21 अगस्त 2026 के आदेश के बाद एजेंसी व्यवस्था समाप्त कर काम निकाय स्तर से कराने का निर्णय लिया गया है।
इससे बड़ी संख्या में कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। संघ ने अनुभवी कर्मियों को निकाय स्तर पर समायोजित करने, अंतरिम राहत देने और भविष्य की निविदाओं में पुराने कर्मचारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने की मांग की है।
