MMDR कानून में बदलाव पर भड़के हेमंत सोरेन, बोले- झारखंड के अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी
झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने MMDR कानून में बदलाव का विरोध करते हुए कहा कि राज्यों से चर्चा किए बिना लिया गया फैसला झारखंड के हित में नहीं है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज संपदा झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है और नए प्रावधानों से राज्य के अधिकार व राजस्व प्रभावित होंगे। इसका असर आदिवासी, दलित, पिछड़े, गरीब, किसान और मजदूर वर्ग पर पड़ सकता है। हेमंत सोरेन ने झारखंड के करीब 1.36 लाख करोड़ रुपये के कथित खनन बकाये का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड इस फैसले को चुपचाप स्वीकार नहीं करेगा और लोकतांत्रिक, संवैधानिक व कानूनी तरीके से इसका विरोध जारी रखेगा।
