झारखंड में लंबे समय से सड़क और पुल निर्माण कार्य अधूरा छोड़ने वाली एजेंसियों और संवेदकों पर अब सरकार सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। राँची में आयोजित ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय पर काम पूरा नहीं करने वाली एजेंसियों की सूची तैयार कर उन्हें डिबार करने की प्रक्रिया तेज की जाए।
समीक्षा बैठक में यह सामने आया कि कई जिलों में सड़क निर्माण योजनाएं लंबे समय से लंबित हैं, जबकि वही एजेंसियां नए कार्य भी ले रही हैं। मंत्री ने रेट रिवीजन का लाभ लेने के लिए जानबूझकर काम में देरी करने के मामलों को भी गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सड़क और पुल निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा।
बैठक में क्षतिग्रस्त पुलों की सूची तैयार कर बारिश से पहले मरम्मत तेज करने, विधायकों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई तथा ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। पलाश मार्ट निर्माण, अबुआ आवास योजना और SHG महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने को लेकर भी कई अहम निर्देश दिए गए।
